- आम जनमानस की सुविधा के लिए जीटी रोड के एकतरफा मार्ग पर दें रास्ता
-उपायुक्त ने की आंदोलनरत किसान प्रतिनिधियों के साथ विशेष वार्ता- किसान प्रतिनिधियों ने दिया सकारात्मक विचार का आश्वासन
-मोनिका अग्रवाल की जनहितयाचिका (सिविल) 249/2021 पर सुनवाई के बाद दिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश
सोनीपत, उपायुक्त ललित सिवाच ने कुंडली-सिंघू बॉर्डर पर धरनारत किसानों से अनुरोध किया कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना व जनहित के लिए सहयोग करें। इसके लिए जीटी रोड के एकतरफा मार्ग पर लोगों को आवाजाही के लिए रास्ता दें, ताकि आम जनमानस को होने वाली समस्याओं को दूर किया जा सके। उनके आग्रह पर किसान प्रतिनिधियों ने सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया।
लघु सचिवालय में मंगलवार को जिला व पुलिस प्रशासन के साथ किसान प्रतिनिधियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त ललित सिवाच ने की। उपायुक्त ने बताया कि याचिकाकर्ता मोनिका अग्रवाल की जनहित याचिका (सिविल)नंबर-249/2021 पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-44 पर कुंडली-सिंघू बॉर्डर पर धरनारत किसानों से एक तरफ के मार्ग पर आम लोगों को रास्ता दिलाया जाए। उन्होंने किसानों से अनुग्रह किया कि वे दिल्ली से सोनीपत/पानीपत मार्ग को इसके लिए दे सकते हैं। इस मार्ग पर किसानों की संख्या भी बहुत कम है। साथ ही यह मार्ग काफी जर्जर हो चुका है, जिसकी मरम्मत की सख्त आवश्यकता है। ताकि दुर्घटनाओं की संभावनाओं पर भी विराम लगाया जा सके।
उपायुक्त सिवाच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में किसानों का सहयोग अपेक्षित है। साथ ही आम जनमानस को हो रही परेशानियों को भी दूर करने में मदद मिलेगी। इसके लिए किसानों को सोच-विचार कर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। आम जनता की खातिर किसानों को एकतरफा मार्ग देना चाहिए। बड़ी संख्या में लोगों का रोजाना दिल्ली आना-जाना होता है। किंतु मार्ग अवरूद्ध होने के कारण लोगों को अत्यधिक समस्याएं उठानी पड़ रही हैं।
उपायुक्त ललित सिवाच ने कहा कि किसानों के धरने के चलते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अंतर्गत जारी राष्ट्रीय राजमार्ग-44 का निर्माण कार्य भी लंबे समय से अवरूद्ध पड़ा है, जिसके चलते लोगों को अत्यधिक समस्याएं उठानी पड़ रही हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य पूरा होने से आम जनमानस को बहुत सुविधा मिलेगी। ऐसे में यदि किसान एक तरफ का रास्ता देते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग का एक ओर का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा हो सकेगा।
उपायुक्त के विनम्र निवेदन पर किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि वे सकारात्मक विचार करेंगे। इसके लिए वे संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर जल्द प्रशासन को सूचित करेंगे। साथ ही कुछ किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि एकतरफ का मार्ग छोडऩे की स्थिति में उन्हें वैकल्पिक जगह उपलब्ध करवाई जाए। इसके अलावा किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि दिल्ली की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग का बंद किया जाना और दिवार खड़ी करना प्रमुख समस्या है।
बैठक में पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा, डीएसपी विरेंद्र सिंह, डीएसपी सतीश कुमार, भारत किसान यूनियन दोआबा के प्रेजीडेंट मंजीत सिंह, कुलदीप सिंह, जगवीर सिंह चौहान, बलवंत सिंह, मेजर सिंह पूनावाल, मुकेश चंद्र, गुरू प्रीत, जोगेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह, कुलप्रीत सिंह, बलवान सिंह, करतार सिंह, सुभाषचंद्र सोमरा, सरदार सतनाम सिंह, विक्रमजीत सिंह आदि किसान प्रतिनिधि मौजूद थे।
